जालना : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी गेल्या नऊ दिवसांपासून जालना येथील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरु आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा दहावा दिवस आहे. मध्यंतरीच्या काळात त्यांनी सलाईन लावली असली तर मनोज जरांगे यांची प्रकृती बिघडत चालली आहे. यामुळे मराठा आंदोलकांमधील अस्वस्थता वाढत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारच्या  पातळीवर महत्त्वाच्या हालचाली सुरु आहेत. याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने चार महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठे निर्णय घेत चार विविध शासकीय आदेश (जीआर/पत्रे) जारी केले आहेत. या निर्णयांद्वारे मराठा, कुणबी व  प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा शैक्षणिक व रोजगाराचा दिलासा देण्यात आला आहे.  

चार महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये  मराठा समाजाला  ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधांचा लाभ तातडीने देणे,  डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी २०० कोटींच्या निधीची तरतूद,  सारथी परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती धोरणात सुधारणा, सारथीमार्फत १,४४० तरुणांना मोफत ड्रायव्हिंग व कंडक्टर प्रशिक्षण असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. 

हैदराबाद गॅझेटिअरनुसारच्या नोंदी गावपातळीवर लावण्याच्या हालचाली

कुणबी नोंदी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मिळालेल्या नोंदी गाव पातळीवर लावण्याबाबत आढावा बैठक सुरु आहेत. राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त सोबत बैठक सुरु आहे. संभाजीनगर जिल्ह्यातील नोंदी मोबाईलवर पाहता येणार, संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी वेबसाईटवर सर्व नोंदी टाकल्याची माहिती दिली. सोबतच गावपातळीवर जिथे जिथे ज्या गावच्या नोंदी सापडल्या, तिथे ग्रामपंचायत त्यावर लावण्यात येत असल्याचे सांगितले. गाव पातळीवर सगळ्याच ठिकाणी नोंदी लावण्याबाबतच्या सूचना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. एक जिल्ह्याच्या वेबसाईटवर नोंदी टाकण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आलेले आहेत.

आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना नोकरी देण्यासंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय

दरम्यान आरक्षण आंदोलनादरम्यान बलिदान देणार्‍या आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला  मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या संदर्भात राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राथमिक पडताळणी पूर्ण करून पात्र ठरलेल्या मृत व्यक्तींच्या वारसांची यादी जारी करण्यात आली आहे. 

दरम्यान कुणबी प्रमाणपत्राबाबत मराठा उपसमितीची महत्त्वाची बैठक सुरु आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक सुरू आहे. बैठकीला मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड उपस्थित आहेत. मराठवाड्यातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेबाबत या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरू आहे. मराठवाड्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीला उपस्थित आहेत.